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M’shtra generates maximum suspicious transaction reports

In link, Maharashtra, National, New Delhi on October 30, 2011 at 5:52 am
New Delhi, Oct 30, (PTI) :
Maharashtra tops the chart for generating the maximum number of reports relating to dubious banking transactions and terror financing in the last four financial years, says a government report.
Maharashtra is followed by Delhi in generating suspicious transaction reports (STRs), according to a report prepared by the Financial Intelligence Unit (FIU), the national agency for receiving, analysing and disseminating information relating to doubtful financial transactions.

This is the first time FIU has released its report on analysis of STRs.
Maharashtra leads the pack among all states and Union Territories and accounted for an overall share of 29 per cent of such reports, followed by Delhi at 12.1 per cent, for 2006-2010 period.

The overall percentage of other states, which collected and dispatched STRs to the national FIU is as follows: West Bengal (7.3 per cent), Gujarat (6 per cent), Uttar Pradesh (6 per cent), Tamil Nadu (5.7 per cent), Punjab (5.1 per cent), Karnataka (4.7 per cent), Andhra Pradesh (4.4 per cent) and Haryana (3.5 per cent).

“Maharashtra, the financial capital of India, has a dominant share in STRs from banking sector (24 per cent), which is in line with its share in the account balance (25.4 per cent),” the FIU said in its latest report for 2006-2010 period.

The state also leads the chart for the maximum number of STRs in the insurance and mutual funds sector with 27.3 per cent and 55.5 per cent, respectively during the same period. The national capital maintained second position in all the sectors.

“Maharashtra leads the overall tally of generating suspicious reports by the virtue of its burgeoning businesses and financial transactions every day. The STR regime, however, still needs to be strengthened in all states including Maharashtra,” a senior Finance Ministry official said.

All these reports are under various stages of investigation by enforcement and intelligence agencies. All STRs do not actually pertain to a criminal activity or illegal transaction. STRs are sent to FIU based on certain parameters which need to be further verified by concerned probe agencies, the official said.

Maharashtra maintained a steady tally of being a topper over the last five years with 41.6 per cent (2006-07), 38.5 per cent (2007-08), 30.6 per cent (2008-09) and 24.3 per cent (2009-10).

Delhi had the corresponding figures of 9.2 per cent, 11 per cent, 11.4 per cent and 13 per cent

“Delhi has a relatively smaller share in STRs from the insurance sector (5.1 per cent) as compared to its share of STRs from the banking sector (13.1 per cent) while it has a relatively smaller share from the mutual fund sector (4.9 per cent) as compared banking sector,” the report said.

The other states which figure in the STRs report are Kerala (3 per cent), Madhya Pradesh (1.9 per cent), Rajasthan (1.9 per cent), Chandigarh (1.2 per cent), Bihar (1.1 per cent) and Chhattisgarh (1.1 per cent).

An STR relates to a transaction which gives rise to suspicion that it may involve proceeds of an offense specified under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) or appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity or appears to have no economic rationale or bona fide purpose or gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of terrorism.

The FIU has received more than 17,000 STRs since 2006 when the government made it mandatory for financial institutions to generate STRs and send to them to the apex body which comes under the Union Finance Ministry. It has intelligence and enforcement agencies like the CBI, DRI, Intelligence Bureau, Enforcement Directorate and the Income Tax investigations department as its clients for such reports.

The FIU received a total of 817 STRs in 2006-07, 1,916 in 2007-08, 4,409 in 2008-09 and 10,067 in 2009-10.

 

Courtesy: Deccan Herald- PTI News

कहा कि मामले को ख़त्म करने की घोषणा…

In link on October 1, 2011 at 12:40 pm

कहा कि मामले को ख़त्म करने की घोषणा करने वाले चिदंबरम कौन होते हैं.
2जी स्पेक्ट्रम विवाद पर वित्त मंत्रालय के नोट से प्रणब मुखर्जी और पी चिंदबरम के बीच उपजे विवाद के शांत होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुखर्जी के बयान को स्वीकार करने वाले और मामले को ख़त्म करने की घोषणा करने वाले चिदंबरम कौन होते हैं.
भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच होनी चाहिए , उन्हें कई सवालों के जवाब देने हैं.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सारी परिस्थितियों से यह साफ हो गया है कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम इस मामले में दोषी हैं और उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले को दो मंत्रियों के बीच का मामला बताया जाना हास्यास्पद है
उन्होंने कहा कि यह जनता के अरबों रुपए की लूट का मामला है और निश्चित रूप से इस मामले को उन्हें आरोपी के कहने से बंद नहीं किया जा सकता.
प्रसाद ने कहा कि चिदंबरम एक आरोपी हैं और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए.
प्रणब-चिदंबरम शांति-समझौता
इससे पहले, वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने गृहमंत्री पी चिदंबरम की उपस्थिति में एक बयान जारी किया कि जिस दस्तावेज़ को लेकर विवाद है उसमें लिखी बातें उनके विचार नहीं हैं.
उनका कहना था कि सरकार ने अक्तूबर, 2003 में बनी नीति के आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था और वे इससे पूरी तरह से सहमत हैं.
उन्होंने इस विवादित दस्तावेज़ की यह कहकर उपेक्षा करने की कोशिश की कि कुछ मंत्रालय के अधिकारियों ने आपसी चर्चा करके इसे तैयार किया था और एक बैकग्राउंड पेपर की तरह प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था और इसमें कई तरह निष्कर्ष निकाले गए हैं और व्याख्या की गई है.
प्रणब मुखर्जी के बयान के बाद पी चिदंबरम ने कहा कि वे प्रणब मुखर्जी के बयान से सहमत हैं.
दोनों मंत्रियों ने यह बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात के बाद जारी किया और इसे दोनों मंत्रियों के बीच शांति-समझौते के रूप में देखा जा रहा है.
सूचना के अधिकार के तहत हासिल हुए इस दस्तावेज़ को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और मांग की है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में पी चिदंबरम को गवाही के लिए बुलाया जाना चाहिए.
http://www.bhaskar.com/article/bjp-chidambram-ml-2469313.html?JL=